बिहार में अब बिजली फ्री: 125 यूनिट तक झटका नहीं!
बिहार सरकार ने एक बड़ी राहत दी है – अब हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली बिल माफ! जी हां, 1 अगस्त 2025 से ये स्कीम लागू हो रही है और इससे करीब 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा।
क्या है स्कीम?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलान किया है कि जो भी लोग 125 यूनिट या उससे कम बिजली यूज़ करते हैं, उन्हें बिल नहीं देना होगा। इससे उन लोगों को सीधा फायदा होगा जो कम बिजली खर्च करते हैं – यानी गरीब और मिडिल क्लास के ज्यादातर घर।
मान लीजिए आप महीने में 120 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, पहले आपको ₹900–₹1000 का बिल आता होगा। अब वो सीधा 0 रुपये हो जाएगा। बहुतों के लिए ये राहत की सांस है, खासकर इन महंगाई वाले दिनों में।
सोलर प्लान भी साथ में
नीतीश जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आने वाले 3 साल में बिहार में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा (सोलर पावर) तैयार की जाएगी।
गरीब परिवारों को फ्री में रूफटॉप सोलर पैनल मिलेगा।
बाकी लोगों को सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार खुद सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएगी, बिजली कंपनी भी मदद करेगी।
इससे दो फायदे होंगे:
1. लोगों को बिजली बिल से राहत मिलेगी।
2. राज्य की बिजली पर खर्च भी कम होगा, और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा।
चुनावी टाइमिंग?
अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में हैं, तो ज़ाहिर है कि इस स्कीम का असर वोटों पर भी पड़ सकता है। लेकिन जो फायदा लोगों को मिल रहा है, वो तो रियल है।
विपक्षी पार्टियों ने इसे “नकल की नीति” कहा, लेकिन जनता के लिए राहत तो राहत है।
कितना खर्च आएगा सरकार को?
सरकार पहले से हर साल बिजली पर ₹15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देती थी। अब फ्री यूनिट स्कीम से और खर्च बढ़ेगा। लेकिन सरकार की प्लानिंग है कि सोलर एनर्जी से आने वाले सालों में खर्च कम होगा।
लोगों की प्रतिक्रिया
लोग इस फैसले से खुश हैं। गांव हो या शहर, हर कोई ये कह रहा है कि अगर बिजली फ्री मिल रही है, तो ये असली मदद है। छोटे दुकानदार, किसान, घर चलाने वाली महिलाएं – सबको इससे राहत मिलेगी।
सवाल जो अभी बाकी हैं:
125 यूनिट से ज़्यादा खर्च करने वालों को क्या फायदा मिलेगा?
सोलर पैनल कब और कैसे लगेंगे?
क्या ये सुविधा हर जिले में एकसाथ शुरू होगी?
सरकार ने कहा है कि सब कुछ चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और किसी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
तत्काल राहत: 1.67 करोड़ परिवारों को महीने में ऊपरी स्तर पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
लक्षित लक्ष्यों की दिशा: तीन वर्षों में 10,000 MW सौर ऊर्जा उत्पादन की योजना, सोलर ऊर्जा अपनाने से दीर्घकालिक आर्थिक लाभ।
राजनीतिक समीकरण: यह चुनावी रणनीति का एक मजबूत हिस्सा प्रतीत होता है, लेकिन विकास व सस्टेनेबिलिटी पर केंद्रित नजर आता है।
लाभार्थियों की भूमिका: घर के छत पर या सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए उपभोक्ताओं की सहमति महत्वपूर्ण होगी – यह अमेरिका की “ग्रीनकर डेटा” नीतियों जैसा एक स्थानीय चरण है।
भविष्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह राज्य के दीर्घकालिक ऊर्जा और आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने में कामयाब होता है, और क्या अन्य राज्य भी इसी मॉडल को अपनाते हैं।
बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली एक बड़ा और जनहित वाला फैसला है। इससे सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। साथ ही सोलर पावर से भविष्य की बिजली ज़रूरतें भी पूरी होंगी।
चुनावी फायदा हो या न हो, जनता के लिए ये फैसला एक पॉजिटिव झटका है – वो भी बिल के बिना!
